It is mentioned next only to ' Sovereign ' . संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के ठीक बाद इसका उल्लेख किया गया है .
2.
It did not therefore , affect the sovereign , democratic or republican nature of the State . इसलिए , राज्य के प्रभुत्व संपन्न , लोकतंत्रात्मक या गणराज्यीय स्वरूप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा .
3.
The Commonwealth specifically recognised India 's status as a sovereign independent Republic . राष्ट्रमंडल ने विशिष्ट रूप से भारत की स्थिति को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया .
4.
The Constituent Assembly thus became a body , it was believed , fully representative of the states and provinces in India and fully sovereign of all external authority . इस प्रकार , संविधान सभा भारत में सभी रियासतों तथा प्रांतों की प्रतिनिधि तथा किसी भी बाहरी शक्ति के आधिपत्य से मुक्त पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई .
5.
The motion was adopted on 26 November 1949 and thus on that day , the people of India in the constituent assembly adopted , enacted and gave to themselves the constitution of the Sovereign Democratic Republic of India . प्रस्ताव 26 नवंबर , 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार , उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया , अधिनियमित किया और अपने आप को अर्पित किया .
6.
But , since we have a written constitution and the powers and functions of every organ are defined and delimited by the Constitution , there is no question of any organ - not even Parliament - being sovereign . चूंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है तथा उसमें प्रत्येक अंग की शक्तियों तथा उसके कार्यों की परिभाषा की गई है तथा सीमा निर्धारित की गई है इसलिए किसी भी अंग के यहां तक कि संसद के भी प्रभुत्व संपन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है .
7.
The emphasis on India being a ' Union ' was to convey the fact that it was not the result of a compact or agreement between the constituent units but a forthright declaration by the Constituent Assembly which derived its power and authority from the sovereign people of India . भारत एक ' संघ ' है , इस बात पर बल देने का प्रयोजन इस तथ्य को प्रकाश में लाना था कि यह संघटक इकाइयों के बीच सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि यह संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है जिसने अपनी शक्ति तथा प्राधिकार भारत की प्रभुत्व संपन्न जनता से प्राप्त किया था .
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